MUDRA Yojana

MUDRA Yojana

The Micro Units Development and Refinance Agency or the MUDRA yojana are aimed at financial independence. The vision of this Pradhan Mantri Yojana is to be an integrated financial support portal which is meant to provide services that stand at par with global standards. 

The whole idea of this Yojana is based on inclusive, sustainable, and value-based entrepreneurship. It is a public sector financial institution in India that basically offers loans at low rates to micro-finance institutions and non-banking institutions. 

Modernization is the need of the hour and modernization requires better machinery and equipment. The only way small industries can keep pace with multinational conglomerates is if they have enough machinery and access to resources to rely on. MUDRA makes it possible for small scale companies to dream big. 

Here’s a little back story about the same. 


The MUDRA Yojana was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on the 8th of April 2015. The nature of the loan is a Working capital and term loan, which means that the loans are issued for companies to function with a decent working capital at hand. 

This working capital helps them get the necessary machinery which enhances both, the production and the quality of the goods produced. 

The Vision behind the MUDRA Yojana

The main vision behind installing the MUDRA yojana is to essentially be an integrated financial support services provider par excellence, benchmarked with global best practices and standards for the bottom of the pyramid universe for their comprehensive economic and social development. 

What the Yojana Offers?

If you have been harboring a fantastic start-up idea but you just lack the means to get going with it. Then Pradhan Mantri MUDRA is what you need by your side. There are many MUDRA banks set up across the country under this Scheme. 

These banks provide small entrepreneurs with loans to get going with their small-scale businesses. Up until 2013 itself, roughly 5.77 crore small businesses had been identified out of which only 4% get financial assistance from regular banks. 

Current reports on the MUDRA achievement

Tracking the progress of any program determines its success. Through such timely tracking, we understand how accurately the provisions of a scheme implemented and how well the strategies are being executed. 

For the MUDRA scheme in the financial year 2019-20, below are the numbers: 

Financial Year: 2019-2020

Number Of PMMY Loans Sanctioned: 58365823 (provisional data)

Amount Disbursed: 316099.38 CRORE  (provisional data) 

On what basis the MUDRA banks offer loans?

The main goal of the bank is to regulate microfinance institutions. 

The bank classifies its clients into three main categories. Based on the category the candidate falls into, the maximum amount of that specific category would be lent. 

The categories go as follows:

  1. Shishu: Allows loans up to ₹ 50,000. 
  2. Kishore: Allows loans up to ₹5 lakhs
  3. Tarun: Allows loans up to ₹10 lakhs. 

Other conditions to avail a MUDRA loan:

  1. The loans sanctioned under the MUDRA scheme are guaranteed by Credit Guarantee for Micro Units and the same amount is provided through the National Credit Guarantee Trustee Company. 
  2. The guarantee cover is available for a time period of five years and hence for advances granted under the MUDRA scheme the maximum period offered of 60 months. 
  3. All branches to issue MUDRA RuPay Card for all eligible accounts. 

Who are eligible to Borrow from MUDRA banks?

If you happen to fall under any of the following categories, availing the MUDRA service only means you get to exercise your rights. 

  • If you run a small manufacturing unit
  • If you are a shopkeeper
  • If you are a fruit and vegetable vendor
  • If you are a skilled artisan

Basically, the eligibility of the loan extends to any Indian citizen who has a business plan for a non-farming sector income-generating activity. Such activity may involve manufacturing, processing, trading or service sector and basically anyone whose basic credit need is less than INR 10 lakh. 

Such an individual can reach out to a Bank or an MFI or NBFC for availing the benefits that come under the Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA). 

Types of sectors covered under the MUDRA

  1. Land and Transport: This will support units for the purchase of transport vehicles for goods and even personal transports such as autorickshaw or small goods transport vehicles, three-wheelers, passenger cars, taxis, etc. 
  2. Social service and community service activities: This covers units like Salons, parlors, gymnasiums, boutiques, tailoring shops, dry cleaning, cycle and motorcycle repair shops, pharmacies and medicine outlets, courier agencies, etc. 
  3. Food sector: any unit that undertakes activities around food like papad making, achaar or pickle making, jams and jellies, sweet shops, small food chains and stalls and even day to day catering or canteen services, bread, buns, and tea centers, etc. are covered.  
  4. Textile products: MUDRA aims to also cover activities like handloom, power loom, chikan work, zari and zardozi work, traditional embroidery, handwork, traditional dyeing and printing, apparel designing, knitting, cotton ginning, stitching, and various other textile-based activities would be covered under the MUDRA scheme. 

These sectors largely contribute to the Micro units across the nation who, on a daily basis, struggle to make ends meet. With the benefits of the MUDRA scheme gushing in, they have access to all the means that benefit them in the long run. 

Not only is their daily sustenance taken care of, but also, they are given importance in the overall economy and the GDP of the nation. 


The Pradhan Mantri MUDRA yojana is aiming to develop the manufacturing power of India which aligns its intentions with the Make in India initiative undertaken by the Prime Minister. 

The Prime Minister initiative really adds to the overall economy of the nation. While there are large scale industries driving the market, there are small scale industries quickly earning larger margins of profits, which is putting them in a financially stable position and is putting the nation on the industrially developed map. 

While the government supports small businesses, it eventually means that the nation wins.

For more information click here.


मुद्रा योजना

माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी या मुद्रा योजना का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता है। इस प्रधानमंत्री योजना का दृष्टिकोण एक एकीकृत वित्तीय सहायता पोर्टल होना है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप सेवाओं को प्रदान करने के लिए है।

इस योजना का पूरा विचार समावेशी, टिकाऊ और मूल्य आधारित उद्यमशीलता पर आधारित है। यह भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्थान है जो मूल रूप से सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग संस्थानों को कम दरों पर ऋण प्रदान करता है।

आधुनिकीकरण समय की आवश्यकता है और आधुनिकीकरण के लिए बेहतर मशीनरी और उपकरणों की आवश्यकता है। एक ही तरीका है कि छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं यदि उनके पास भरोसा करने के लिए पर्याप्त मशीनरी और संसाधनों तक पहुंच हो। MUDRA छोटी कंपनियों के लिए बड़े सपने देखना संभव बनाता है।

यहाँ उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी है।


8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुद्रा योजना शुरू की गई थी। ऋण की प्रकृति एक कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण है, जिसका अर्थ है कि कंपनियों के लिए ऋण कार्यशील पूंजी के साथ कार्य करने के लिए जारी किया जाता है।

यह कार्यशील पूंजी उन्हें आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने में मदद करती है जो उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाती है।

मुद्रा योजना के पीछे का दृष्टिगोचर

मुद्रा योजना को स्थापित करने के पीछे मुख्य दृष्टि अनिवार्य रूप से एक एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदाता समानता है, जो वैश्विक प्रथाओं के साथ बेंचमार्क हैऔर उनके व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पिरामिड ब्रह्मांड के तल के मानक।

क्या है ये योजना?

यदि आप एक शानदार स्टार्ट-अप का विचार कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इसके साथ जाने के लिए साधन की कमी है। तब आपको प्रधानमंत्री मुदरा की आवश्यकता है। इस योजना के तहत देश भर में कई मुदरा बैंक स्थापित हैं।

ये बैंक छोटे उद्यमियों को उनके छोटे स्तर के व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। 2013 तक, लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसायों की पहचान की गई थी, जिनमें से केवल 4% को नियमित बैंकों से वित्तीय सहायता मिलती है।

मुदरा उपलब्धि पर वर्तमान रिपोर्ट

किसी भी कार्यक्रम की प्रगति पर नज़र रखना उसकी सफलता को निर्धारित करता है। इस तरह के समय पर नज़र रखने के माध्यम से, हम समझते हैं कि किसी योजना के प्रावधानों को कितनी सही तरीके से लागू किया गया है और रणनीतियों को कितनी अच्छी तरह निष्पादित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुदरा योजना के लिए, निम्नलिखित संख्याएँ हैं:

वित्तीय वर्ष: 2019-2020

पीएमएमवाई ऋण स्वीकृत संख्या: 58365823 (अनंतिम डेटा)

वितरित राशि: 316099.38 करोड़ (अनंतिम डेटा)

मुदरा बैंक किस आधार पर ऋण प्रदान करते हैं?

बैंक का मुख्य लक्ष्य माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को विनियमित करना है।

बैंक अपने ग्राहकों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। उम्मीदवार जिस श्रेणी में आता है, उस श्रेणी के आधार पर, उस विशिष्ट श्रेणी की अधिकतम राशि उधार दी जाएगी।

श्रेणियां इस प्रकार हैं:

शिशु: ₹ 50,000 तक के ऋण की अनुमति देता है।

किशोर: ₹ 5 लाख तक के ऋण की अनुमति देता है।

तरुण: ₹ 10 लाख तक के ऋण की अनुमति देता है।

मुद्रा ऋण लेने के लिए अन्य शर्तें:

  1. मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की गारंटी माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी द्वारा दी जाती है और उसी राशि को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
  2. गारंटी कवर पांच साल की समयावधि के लिए उपलब्ध है और इसलिए मुद्रा योजना के तहत दी गई अग्रिमों के लिए अधिकतम 60 महीने की अवधि की पेशकश की गई है।
  3. सभी शाखाएं सभी पात्र खातों के लिए मुद्रा RuPay कार्ड जारी करें।

मुद्रा बैंकों से उधार लेने के लिए कौन पात्र हैं?

यदि आप निम्न में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो MUDRA सेवा का लाभ उठाने का मतलब है कि आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है।

  • यदि आप एक छोटी विनिर्माण इकाई चलाते हैं
  • यदि आप दुकानदार हैं
  • यदि आप एक फल और सब्जी विक्रेता हैं
  • यदि आप एक कुशल कारीगर हैं

मूल रूप से, ऋण की पात्रता किसी भी भारतीय नागरिक के लिए है, जिनके पास गैर-कृषि क्षेत्र की आय-उत्पादक गतिविधि के लिए एक व्यवसाय योजना है। इस तरह की गतिविधि में विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं और मूल रूप से जिनके मूल ऋण की आवश्यकता 10 लाख रूपए से कम है।

ऐसा व्यक्ति माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) के तहत आने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए किसी बैंक या MFI या NBFC तक पहुँच सकता है।

मुद्रा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के प्रकार

  1. भूमि और परिवहन: यह माल के लिए परिवहन वाहनों की खरीद के लिए इकाइयों का समर्थन करेगा और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत परिवहन जैसे ऑटोरिक्शा या छोटे माल परिवहन वाहन, तीन पहिया वाहन, यात्री कार, टैक्सी आदि।
  2. सामाजिक सेवा और सामुदायिक सेवा गतिविधियाँ: इसमें सैलून, पार्लर, व्यायामशाला, बुटीक, सिलाई की दुकानें, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल और मोटर साइकिल की मरम्मत की दुकानें, फार्मेसियों और दवा दुकानों, कूरियर एजेंसियों, आदि को शामिल किया गया है।
  3. खाद्य क्षेत्र: कोई भी इकाई जो भोजन के आसपास गतिविधियों का संचालन करती है जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम और जेली, मिठाई की दुकानें, छोटे खाने की चेन और स्टॉल और यहां तक ​​कि दिन के खानपान या कैंटीन सेवाओं, ब्रेड, बन्स, और चाय केंद्रों, आदि सम्मिलित हैं।
  4. कपड़ा उत्पाद: मुद्रा का उद्देश्य हथकरघा, बिजली करघा, चिकन काम, जरी और जरदोजी का काम, पारंपरिक कढ़ाई, हस्तकला, ​​पारंपरिक रंगाई और छपाई, परिधान डिजाइनिंग, बुनाई, कपास की बुनाई, सिलाई और अन्य विभिन्न वस्त्र-आधारित गतिविधियाँ भी शामिल हैं जो मुद्रा योजना के तहत कवर किया जाएगा।

ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर राष्ट्र भर में सूक्ष्म इकाइयों में योगदान करते हैं, जो दैनिक आधार पर, घर खर्च के लिए संघर्ष करते हैं। मुद्रा योजना के लाभ के साथ, वे उन सभी साधनों तक पहुँच रखते हैं जो उन्हें लंबे समय में लाभान्वित करते हैं।

न केवल उनके दैनिक भरण-पोषण का ध्यान रखा जाता है, बल्कि, उन्हें समग्र अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की जीडीपी में महत्व दिया जाता है।


प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य भारत की विनिर्माण शक्ति को विकसित करना है, जो प्रधानमंत्री द्वारा किए गए मेक इन इंडिया पहल के साथ अपने इरादों को संरेखित करता है।

प्रधान मंत्री की ये पहल वास्तव में राष्ट्र की समग्र अर्थव्यवस्था में जोड़ता है। जबकि बड़े पैमाने पर उद्योग बाजार चला रहे हैं, छोटे उद्योग हैं जो जल्दी से मुनाफे का बड़ा मार्जिन कमा रहे हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर स्थिति में डाल रहा है और देश को औद्योगिक रूप से विकसित मानचित्र पर डाल रहा है।

जबकि सरकार छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है, इसका अंततः अर्थ है कि राष्ट्र जीतता है।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

मुद्रा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें

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